अंबिकापुर @ 6 कड़ियां छपने और सीधे व्हाट्सएप पर आधिकारिक पत्र भेजने के बाद भी मंत्री जी की 'रहस्यमयी चुप्पी' क्यों? PWD और NH (नेशनल हाईवे) के बीच 'फुटबॉल' बनी अंबिकापुर की जनता, या किसी चहेते ठेकेदार को बचाने के लिए फाइलों में दबा रखा है ₹61.34 करोड़ का वर्क ऑर्डर ?

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21 जनवरी को स्वीकृति का ढिंढोरा, घेराव में किए गए ‘अपनापन’ के दावे, और अब धूप खिले 60 दिन बाद भी धरातल पर काम शून्य; जब सीधा जवाब मांगने पर साधी खामोशी, तो जनता किसे माने जिम्मेदार?

पिलखा भूमि/अंबिकापुर

अंबिकापुर के गांधी चौक से रेलवे स्टेशन मार्ग सहित शहर की बदहाल मुख्य सड़कों और उनसे उठती जानलेवा धूल को लेकर ‘पिलखा भूमि’ का महा-अभियान अब निर्णायक मोड़ पर पहुँच चुका है। लगातार 6 कड़ियों में जमीनी हकीकत, व्यापारियों की बर्बादी और बच्चों के स्वास्थ्य पर मंडराते खतरे को उजागर करने के बाद आज शहर की जनता एक ही सबसे बड़ा सवाल पूछ रही है— आखिर माननीय मंत्री जी इतने खामोश क्यों हैं?

निष्पक्ष पत्रकारिता के धर्म का पालन करते हुए ‘पिलखा भूमि’ ने 10 नवंबर को सीधे माननीय मंत्री जी के अधिकृत व्हाट्सएप नंबर पर लिखित पत्र भेजकर इस सड़क की बदहाली और निर्माण कार्य शुरू न होने पर उनका आधिकारिक पक्ष जानना चाहा था। लेकिन दिनों-दिन बीतने और लगातार 6 रिपोर्ट प्रकाशित होने के बावजूद मंत्री जी की ओर से एक शब्द का भी जवाब नहीं आया है। लोकतंत्र में जब जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि सीधा सवाल पूछे जाने पर मौन साध ले, तो वह चुप्पी खुद-ब-खुद कई गंभीर संदेहों को जन्म देती है!

PWD और NH (नेशनल हाईवे) के बीच ‘फुटबॉल’ बनी शहर की सड़कें:
अंबिकापुर की जनता अब विभागीय लीपापोती और जिम्मेदारियों की टालमटोल को अच्छी तरह समझ चुकी है। शहर की प्रमुख सड़कों की बदहाली पर जब भी आवाज उठती है, तो लोक निर्माण विभाग (PWD) और राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) के अधिकारी एक-दूसरे के पाले में गेंद फेंककर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। कभी सीमा क्षेत्र का बहाना बनाया जाता है, तो कभी हैंडओवर और एनओसी (NOC) की फाइलों का हवाला दिया जाता है।

सवाल यह है कि जब प्रदेश में अपनी सरकार है और शहर के स्थानीय विधायक खुद कैबिनेट मंत्री के रसूखदार पद पर बैठे हैं, तो आखिर PWD और NH के बीच सामंजस्य बैठाकर धरातल पर काम शुरू कराने से कौन रोक रहा है? क्या यह विभागीय तालमेल की कमी है, या फिर जनता को धूल में झोंकने की कोई सोची-समझी प्रशासनिक लापरवाही?

₹61.34 करोड़ के टेंडर और वर्क ऑर्डर का अंदरूनी खेल क्या है?
21 जनवरी को जिस ₹61 करोड़ 34 लाख 7 हजार की भारी-भरकम सड़क स्वीकृति के पोस्टर लगाकर अपनी पीठ थपथपाई गई थी, आज बरसात बीते 2 महीने (60 दिन से ज्यादा) गुजरने के बाद भी वहां एक तसला गिट्टी तक नहीं डाली गई है।

जब बरसात के दिनों में यह बहाना बनाया जाता था कि “टेंडर हो चुका है, बारिश रुकते ही काम चालू होगा”, तो अब कड़ाके की धूप खिले 60 दिन बीतने के बाद किसकी शह पर यह काम रुका हुआ है? तकनीकी नियमों के तहत टेंडर के बाद कार्य आदेश (Work Order) जारी कर साइट पर भारी मशीनें उतारना अनिवार्य होता है। तो क्या माननीय मंत्री जी इस चुप्पी के पीछे किसी खास निर्माण एजेंसी या चहेते ठेकेदार को बचाने का खेल चल रहा है, या फिर ₹61.34 करोड़ का यह प्रोजेक्ट PWD और NH की कागजी फाइलों की दराज में ही दम तोड़ रहा है?

घेराव में किया था ‘अपनापन’ का वादा, अब जवाब देने से क्यों कतरा रहे हैं?
अंबिकापुर की जनता भूली नहीं है कि जब मंत्री निवास का घेराव हुआ था, तब हाथ जोड़कर कहा गया था— “मैं सूरजपुर से आया हूँ, आप लोगों को अपना समझता हूँ… बारिश रुकते ही रायपुर से भी शानदार सड़क बनेगी।” आज जनता पूछ रही है कि क्या यही ‘अपनापन’ है कि धूल के बवंडर में शहर के व्यापारी बर्बाद हो रहे हैं, मासूम स्कूली बच्चों के फेफड़े छलनी हो रहे हैं, और जब अखबार के माध्यम से जनता का प्रतिनिधि होने के नाते सीधा जवाब मांगा जाता है, तो पूर्ण सन्नाटा पसर जाता है?

सीधे और बेबाक सवाल (जिनका जवाब अंबिकापुर मांग रहा है):

सीधा पत्र भेजने के बाद भी चुप्पी क्यों? — 10 नवंबर को सीधे व्हाट्सएप पर आधिकारिक प्रश्न भेजे जाने और 6 खबरें छपने के बाद भी मंत्री जी अपना पक्ष क्यों नहीं रख रहे हैं? क्या उनके पास जनता को देने के लिए कोई ठोस जवाब नहीं बचा है?
PWD और NH की टालमटोल कब खत्म होगी? — दोनों विभागों के बीच फंसी तकनीकी अड़चनों को दूर कर ₹61.34 करोड़ के फोरलेन और मुख्य मार्गों का काम धरातल पर कब उतरेगा?
चहेते ठेकेदार को किसका संरक्षण? — 60 दिन के सूखे मौसम में भी काम शुरू न करने वाली निर्माण एजेंसी पर कार्रवाई करने के बजाय चुप्पी क्यों साधी गई है?

आगे का खुलासा देखिए अगले अंक में…

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