सरगुजा @ अंबिकापुर की बेहाल सड़कों से उठने वाली जानलेवा धूल और ‘स्लो पॉइजन’ से बीमार पड़ने वाली जनता के अस्पताल में लगने वाले लाखों रुपये के इलाज का खर्च कौन भरेगा? क्या यह खर्च जनता से बड़े-बड़े वादे करने वाले माननीय जनप्रतिनिधि देंगे, बजट पर कुंडली मारकर बैठा लोक निर्माण विभाग (PWD) उठाएगा या फिर लाचार खड़ा स्वास्थ्य विभाग भरेगा?
प्रधान संपादक- मनीष वैध 
गांधी चौक-स्टेशन मार्ग बना ‘गैस चैंबर’, कड़ाके की धूप में 24 घंटे उड़ती जहरीली धूल से बच्चे, बुजुर्ग व व्यापारी बीमार; क्या जनता के फेफड़े छलनी करके ही सजेगा विकास का मंच?
पिलखाभूमि/महा-पड़ताल – अंक (सीरीज़ भाग 6)
अंबिकापुर के गांधी चौक से रेलवे स्टेशन तक 5.54 किलोमीटर लंबे मार्ग के बहुप्रतीक्षित फोरलेन निर्माण को लेकर ‘पिलखा भूमि’ द्वारा चलाए जा रहे महा-अभियान के भाग 5 ने सत्ता और प्रशासनिक हलकों में भारी खलबली मचा दी है। लेकिन आज सवाल सिर्फ एक सड़क की फाइलों या कागजी देरी तक सीमित नहीं रह गया है; यह सीधे तौर पर अंबिकापुर के हजारों नागरिकों, दुकानदारों, राहगीरों और मासूम स्कूली बच्चों के जीवन और उनके फेफड़ों की सांसों का संकट बन चुका है।
गांधी चौक से रेलवे स्टेशन मार्ग और खरसिया रोड पर सुबह से लेकर देर रात तक उड़ते धूल के बवंडर ने समूचे इलाके को एक ‘गैस चैंबर’ और ‘स्लो पॉइजन ज़ोन’ में तब्दील कर दिया है। कड़ाके की धूप और भारी वाहनों के पहियों से उठती बारीक, जहरीली धूल हवा में मिलकर सीधे लोगों की सांस नली में समा रही है। स्थानीय नागरिकों का सीधा और चुभता हुआ सवाल है कि यदि इस लगातार उड़ती धूल के कारण किसी आम नागरिक, बुजुर्ग या मासूम बच्चे को दमा, टीबी, ब्रोंकाइटिस, सिलिकोसिस या फेफड़ों का कोई जानलेवा संक्रमण होता है, तो अस्पताल में लगने वाले लाखों रुपये के इलाज का खर्च कौन भरेगा? क्या यह खर्च जनता से बड़े-बड़े वादे करने वाले माननीय जनप्रतिनिधि देंगे, बजट पर कुंडली मारकर बैठा लोक निर्माण विभाग (PWD) उठाएगा या फिर लाचार खड़ा स्वास्थ्य विभाग भरेगा?
मासूम बच्चों के बस्ते और फेफड़ों पर धूल का सीधा हमला:
इस मार्ग से रोजाना गुजरने वाले सैकड़ों स्कूली बच्चे सबसे बड़े स्वास्थ्य जोखिम की चपेट में हैं। साफ-सुथरी यूनिफॉर्म पहनकर घर से निकलने वाले बच्चों के चेहरे, कपड़े और स्कूल बैग कुछ ही मिनटों में सफेद धूल से सन जाते हैं, और वे खांसते हुए स्कूल पहुँचने को विवश हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का स्पष्ट मानना है कि हवा में तैरते ये धूल के बारीक कण फेफड़ों के ऊतकों को हमेशा के लिए क्षतिग्रस्त कर रहे हैं।
वहीं दूसरी ओर, सड़क किनारे अपनी आजीविका चलाने वाले स्थानीय दुकानदारों का हाल बदतर हो चुका है। वे पूरे दिन दुकानों से धूल झाड़ते-झाड़ते खुद एलर्जी और सांस की बीमारियों के मरीज बन चुके हैं और उनका व्यापार चौपट हो रहा है।
काले शीशों के पीछे खामोश सत्ता, क्या पानी के छिड़काव जितना बजट भी नहीं बचा?
जब जनता के टैक्स के करोड़ों रुपये के बजट स्वीकृत होने के दावे किए जाते हैं, तो क्या निर्माण कार्य गति पकड़ने तक सड़क पर दिन में कम से कम तीन बार पानी का छिड़काव कराने जैसी प्राथमिक व्यवस्था भी प्रशासन नहीं कर सकता? सायरन बजाती, काले शीशे चढ़ाए धूल उड़ाकर निकल जाने वाली वीआईपी गाड़ियों में बैठे जिम्मेदारों को क्या सड़क किनारे खांसती, आंखों में जलन से कराहती जनता और दवाओं के पर्चे थामे परिजनों की बेबसी दिखाई नहीं देती?
सीधे और संवैधानिक प्रश्न:
1. अस्पताल के भारी खर्च की भरपाई कौन करेगा? — जहरीली धूल की वजह से अस्थमा, एलर्जी और फेफड़ों की गंभीर बीमारियों की चपेट में आने वाले नागरिकों और बच्चों के इलाज का बिल कौन सा विभाग वहन करेगा?
2. पानी का छिड़काव कराने में क्या अड़चन है? — पक्की सड़क जब बनेगी तब बनेगी, लेकिन क्या तात्कालिक राहत के लिए PWD या नगर निगम पानी का टैंकर चलवाने जैसी बुनियादी व्यवस्था भी नहीं कर सकता?
3. जन-स्वास्थ्य से खिलवाड़ कब तक? — क्या कुर्सी पर बैठे हुक्मरानों और PWD के अफसरों के लिए जनता की सेहत की कोई कीमत नहीं बची है?
आगे का खुलासा देखिए अगले अंक में…
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