अंबिकापुर @ जनता का दर्द पहले या खुद का प्रचार? सड़कों पर उड़ती जहरीली धूल और हर खंभे पर टंगे विज्ञापनों के विरोधाभास ने माननीय मंत्री जी की प्राथमिकताओं और राजनीतिक समझ को जनता की अदालत में कटघरे में खड़ा किया!
प्रधान संपादक- मनीष वैध 
मंत्री बनने के बाद से हर मंच पर सिर्फ ‘टेंडर हो चुका है’ की रट, पर धरातल पर न गिट्टी दिखी, न डामर; ‘पिलखा भूमि’ का कड़क सवाल— नवरात्र, दिवाली, छठ से लेकर जन्मदिन और स्थापना दिवस के प्रचार पर बहाए गए संसाधनों का आधा भी सड़क पर लग जाता, तो क्या आज शहर की यह बदहाल तस्वीर होती?
‘पिलखा भूमि/अंबिकापुर
अंबिकापुर की जागरूक जनता ने बड़े भरोसे के साथ सत्ता परिवर्तन की लहर में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व सौंपा था। उम्मीद थी कि शहर की बदहाल सड़कों की तकदीर बदलेगी और बुनियादी सुविधाएं जमीन पर उतरेंगी। लेकिन मंत्री बनने के बाद लंबा अर्सा बीत जाने के बावजूद जमीनी हकीकत यह है कि विकास की रफ्तार सिर्फ जनप्रतिनिधि के भाषणों और कागजी दावों तक सिमट कर रह गई है। मंत्री बनने के बाद से लेकर आज तक हर सार्वजनिक मंच, बैठक और कार्यक्रम में माननीय मंत्री जी द्वारा सिर्फ एक ही रट लगाई जा रही है— “टेंडर हो चुका है, काम जल्द शुरू होगा।” विडंबना देखिए कि महीनों गुजर जाने के बाद भी वह ‘टेंडर’ फाइलों की कैद से निकलकर सड़क पर डामर और गिट्टी के रूप में नहीं उतर पाया है।
दूसरी ओर, शहर की जर्जर सड़कों और उड़ती जहरीली धूल के ठीक उलट चौक-चौराहों, बिजली के खंभों और प्रमुख मार्गों पर प्रचार-प्रसार की चकाचौंध देखते ही बनती है। नवरात्र की शुभकामनाओं से लेकर दीपावली, छठ महापर्व, राज्य स्थापना दिवस और जन्मदिन के भव्य आयोजनों तक—पूरा शहर बड़े-बड़े होर्डिंग्स, बैनर और विज्ञापनों से पटा नजर आता है। आज ‘पिलखा भूमि’ शहर की आम जनता की आवाज बनकर यह सीधा और कड़क सवाल उठा रहा है कि यदि प्रचार और विज्ञापनों की इस चकाचौंध पर खर्च होने वाली राशि के बराबर भी संसाधन और इच्छाशक्ति शहर की सड़कों की मरम्मत पर लगाई गई होती, तो शायद आज अंबिकापुर की सड़कों की तस्वीर कुछ और ही होती!
भाषणों में विकास के दावे, धरातल पर लाचार व्यवस्था: ‘पिलखा भूमि’ का तीखा सवाल है कि आखिर ‘टेंडर हो चुका है’ का यह सिलसिला कब तक चलेगा? जब त्योहारों और विशेष अवसरों पर पूरे शहर को बैनर-पोस्टर से पाटने की व्यवस्था रातों-रात हो सकती है, तो फिर उन्हीं सड़कों के जानलेवा गड्ढों को भरने और उड़ती धूल से जनता को निजात दिलाने में इतनी बेबसी क्यों नजर आती है? शहर के कुछ स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी यही मानना है कि जनता ने अपना अमूल्य जनादेश चमचमाते होर्डिंग्स देखने के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षित और सुगम सड़कों पर चलने के लिए दिया था।
‘पिलखा भूमि’ के सीधे और बेबाक सवाल:
- क्या सिर्फ ‘टेंडर हो चुका है’ के जुमले से भर जाएंगे शहर के जानलेवा गड्ढे? — मंत्री बनने के बाद से हर मंच पर टेंडर पूरा होने का राग अलापा जा रहा है, तो फिर वह कौन सी अदृश्य ताकत है जिसने आज तक मशीनों को सड़क पर उतरने से रोक रखा है?
- प्रचार के होर्डिंग्स रातों-रात लग सकते हैं, तो सड़क पर पैचवर्क क्यों नहीं? — जब त्योहारों और जन्मदिन पर पूरे शहर को बैनर-पोस्टर से पाटने में कोई प्रशासनिक अड़चन नहीं आती, तो फिर धूल और गड्ढों से जूझती जनता को तात्कालिक राहत देने में सिस्टम इतना लाचार क्यों दिखता है?
- जनता के टैक्स और भरोसे का हिसाब कौन देगा? — सड़क निर्माण शुरू होने में हो रही इस अंतहीन देरी के कारण आम नागरिकों, व्यापारियों और स्कूली बच्चों को जो रोजमर्रा की शारीरिक व आर्थिक पीड़ा झेलनी पड़ रही है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा?
प्रचार की चकाचौंध में उलझी प्राथमिकताएं, जनता की कसौटी पर ‘पॉलिटिकल विजन’:
राजनीति और जनसेवा में किसी भी जनप्रतिनिधि की दूरदर्शिता और समझदारी की असली परीक्षा इस बात से होती है कि वह जनता के दर्द को पहले रखता है या खुद के प्रचार को। आज शहर की सड़कों पर उड़ती धूल और हर खंभे पर टंगे विज्ञापनों के बीच का यह विरोधाभास सीधे तौर पर माननीय मंत्री जी की प्राथमिकताओं और उनकी राजनीतिक समझ को जनता की अदालत में कटघरे में खड़ा कर रहा है। लोकतंत्र में जनता सब कुछ देख रही है—यदि समय रहते ‘टेंडर’ के भाषणों से बाहर निकलकर धरातल पर ठोस काम नहीं दिखा, तो प्रचार के ये होर्डिंग्स जनआक्रोश को नहीं ढक पाएंगे और इसका सीधा खामियाजा आने वाले समय में राजनीतिक साख को भुगतना पड़ेगा।
बहुत जल्द आ रहा है अगले अंक में कुछ नया खुलासा…
संपादकीय एवं कानूनी डिस्क्लेमर (Editorial & Legal Disclaimer):
यह समाचार समीक्षा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रदत्त वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत, जनहित (Public Interest), सड़क सुरक्षा, बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता और सार्वजनिक जीवन में जनप्रतिनिधियों की प्राथमिकताओं पर जनभावनाओं को सामने रखने के उद्देश्य से प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति विशेष की व्यक्तिगत साख या गरिमा को ठेस पहुँचाना कतई नहीं है, बल्कि सार्वजनिक मंचों पर दिए गए आधिकारिक बयानों (‘टेंडर प्रक्रिया’ संबंधी दावों) और धरातल की वास्तविक स्थिति का निष्पक्ष व तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करना है। हमारा सरोकार केवल जन-समस्याओं के समाधान और लोकतांत्रिक पारदर्शिता से है। इस मुद्दे से जुड़े संबंधित जनप्रतिनिधि एवं जिम्मेदार विभाग अपना आधिकारिक पक्ष रखने के लिए सदैव आमंत्रित हैं।
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