अम्बिकापुर @ क्या अंबिकापुर से हो गई ऐतिहासिक भूल, या जनता को बेवकूफ समझ बैठे हैं हुक्मरान? जिसे ‘अपना आदमी’ मानकर विधायक से मंत्री बनाया, उसी के राज में बदहाल सड़कें, जानलेवा धूल और कागजी वादों का अंबार; आने वाले समय में जनता ही करेगी अंतिम फैसला!
प्रधान संपादक- मनीष वैध 
मंत्री निवास का घेराव हुआ तो बोले थे— ‘सूरजपुर से आया हूँ, अपना समझता हूँ, एक-दो दिन में मरम्मत का काम चालू होगा और बारिश रुकते ही रायपुर से भी शानदार सड़क बनेगी’; अब बारिश बीते 2 महीने गुजरे, पर ₹61.34 करोड़ का फोरलेन फाइलों में ही दफन!
अम्बिकापुर (सरगुजा) -पिलखा भूमि/विशेष अंक (सीरीज़ भाग 5)
लोकतंत्र में जनता जब किसी जनप्रतिनिधि को अपना अमूल्य जनादेश सौंपती है, तो मंशा केवल कुर्सी या लालबत्ती देने की नहीं होती। अंबिकापुर की जागरूक जनता ने जब सत्ता परिवर्तन की लहर में अपने बीच के स्थानीय चेहरे को विधायक चुना और प्रदेश की कैबिनेट में रसूखदार मंत्री का ओहदा दिलवाया, तब पूरे शहर को एक गहरा भरोसा था। आम नागरिकों, व्यापारियों, युवाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि अब शहर की तस्वीर बदलेगी—सड़कें चकाचक होंगी, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरेगी, कानून का राज मजबूत होगा और वर्षों से उपेक्षित अंबिकापुर को उसका वास्तविक बुनियादी हक मिलेगा।
लेकिन आज शहर के चौक-चौराहों और चाय की थड़ियों पर एक ही चुभता हुआ सवाल गूंज रहा है—क्या अंबिकापुर की जनता से कोई बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल हो गई, या फिर सत्ता के मद में बैठे हुक्मरान अंबिकापुर की भोली-भाली जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं? सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ झूठे आश्वासनों और कागजी बयानों की घुट्टी पिलाकर जनता को कब तक ठगा जाएगा? हुक्मरानों को यह कतई नहीं भूलना चाहिए कि लोकतंत्र में जनता सब कुछ देख रही है और आने वाले समय में अंतिम और निर्णायक फैसला इसी जनता की अदालत में होगा!
घेराव के दौरान किए गए दावे की क्या निकली हकीकत?
जब गांधी चौक से रेलवे स्टेशन मार्ग और शहर की बदहाल सड़कों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं व जन-संगठनों का सब्र टूटा और उन्होंने मंत्री निवास का घेराव किया था, तब मंत्री जी ने सामने आकर बयान दिया था। सैकड़ों लोगों और ऑन-कैमरा साक्ष्यों के बीच उन्होंने कहा था—“मैं सूरजपुर से आया हूँ, आप लोगों को अपना समझता हूँ। अभी एक-दो दिन में मरम्मत का काम चालू होगा और जैसे ही बारिश रुकेगी, यहाँ से रायपुर तक बनी सड़क से भी कहीं ज्यादा बेहतर और शानदार सड़क बनेगी!”
आज अंबिकापुर की जनता और वे तमाम सामाजिक कार्यकर्ता मंत्री जी से सीधा हिसाब माँग रहे हैं—मरम्मत के नाम पर ऐसी कागजी खानापूर्ति क्यों की गई जहाँ न डामर-गिट्टी का पता है और न ही धूल रोकने के लिए पानी के छिड़काव का? आज बारिश पूरी तरह थमे और कड़ाके की धूप खिले 2 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, फिर वह रायपुर मार्ग से भी बेहतर बनने वाली ₹61.34 करोड़ की सड़क धरातल पर क्यों नहीं उतरी? 21 जनवरी को जिस 5.54 किलोमीटर लंबे मार्ग के लिए ₹61 करोड़ 34 लाख 7 हजार के फोरलेन चौड़ीकरण का डिजिटल पोस्टर सोशल मीडिया पर चिपकाकर अपनी पीठ थपथपाई गई थी, वहाँ आज पक्की सड़क तो दूर, उड़ती जानलेवा धूल से राहगीरों और दुकानदारों के फेफड़े छलनी हो रहे हैं!
धूल के गुबार में घुटती जनता, काले शीशों के पीछे खामोश सत्ता:
बारिश के दिनों में जो मार्ग कीचड़ और दलदल का रूप ले चुका था, अब बारिश बीतने के बाद वही रास्ता जहरीली धूल के बवंडर में तब्दील हो चुका है। गांधी चौक से स्टेशन जाने वाले मार्ग पर जब सायरन बजाती वीआईपी गाड़ियाँ काले शीशे चढ़ाकर सरपट निकल जाती हैं, तो उनके पीछे छूट जाती है सिर्फ दमघोंटू धूल। इस जहरीली धूल का शिकार वे स्थानीय दुकानदार बन रहे हैं जिनका कारोबार तबाह हो रहा है, वे स्कूली बच्चे बन रहे हैं जो खांसते हुए स्कूल जाने को मजबूर हैं, और वे गंभीर मरीज बन रहे हैं जिनकी जीवनदायिनी एंबुलेंस इस मार्ग के जाम और धूल में फंसी रहती है!
चुनाव जीतने से लेकर आज तक हर बार सिर्फ एक ही प्रशासनिक ढकोसला सामने आता है—कभी टेंडर की बात, तो कभी बारिश का बहाना। अब जबकि बारिश बीते 60 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, तो अंबिकापुर की जनता यह जानने का पूरा संवैधानिक हक रखती है कि आखिर काम चालू होने में अब कौन सा रोड़ा अटका है?
सीधे और बेबाक सवाल:
01- मरम्मत और वादे की मियाद का क्या हुआ? — मंत्री निवास के घेराव के दौरान ‘अपना समझकर’ जो एक-दो दिन में मरम्मत शुरू कराने और बारिश रुकते ही रायपुर से बेहतर सड़क बनाने का भरोसा दिया गया था, क्या वह सिर्फ तात्कालिक जनआक्रोश को टालने का पैंतरा था?
02-‘रायपुर से बेहतर सड़क’ का वादा या 2 महीने का सन्नाटा? — जब बरसात बीते दो महीने हो चुके हैं, तो ₹61.34 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क का निर्माण कार्य आज तक शुरू क्यों नहीं कराया गया?
03-जनता के धैर्य की परीक्षा कब तक? — क्या कुर्सी पर बैठने के बाद जनप्रतिनिधि यह मान चुके हैं कि जनता सब भूल जाएगी? याद रहे, वादों की अनदेखी का जवाब जनता समय आने पर अपने वोट की ताकत से ही देगी!
जिम्मेदारों की चुप्पी: 24 घंटे बाद भी आधिकारिक पक्ष पर कोई जवाब नहीं:
निष्पक्ष पत्रकारिता के स्थापित नियमों का पालन करते हुए ‘पिलखा भूमि’ ने इस रिपोर्ट के प्रकाशन से पूर्व 10 नवंबर 2026 को माननीय मंत्री राजेश अग्रवाल जी एवं उनके निज सहायक (PA) के अधिकृत नंबर पर लिखित औपचारिक पत्र भेजकर ₹61.34 करोड़ की लागत वाली इस सड़क, उड़ती धूल और अधूरे निर्माण पर उनका अधिकृत पक्ष जानने का पूरा प्रयास किया। लगभग 24 घंटे का समय बीत जाने के बाद भी (11 नवंबर 2026, सुबह 8:00 बजे तक) मंत्री कार्यालय की ओर से कोई उत्तर, पक्ष या स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ। यह चुप्पी खुद यह दर्शाने के लिए काफी है कि जनता के बुनियादी सवालों पर जिम्मेदार तंत्र पूरी तरह निरुत्तर है।
अब रोज होगा बड़ा खुलासा:
सत्ता की कुर्सी पर बैठकर अगर जिम्मेदारों को लगता है कि बयानों की आड़ में जनता के बुनियादी अधिकारों को दबाया जा सकता है, तो यह उनकी भूल है। जनहित, सड़क सुरक्षा और जनता के टैक्स के पैसों की पाई-पाई की जवाबदेही तय करने के लिए ‘पिलखा भूमि’ का यह महा-अभियान अब अनवरत चलेगा। मंत्री जी द्वारा समय-समय पर किए गए दावों, प्रशासनिक स्वीकृतियों और धरातल की कड़वी हकीकत का अब रोज सिलसिलेवार खुलासा होगा।
आगे का खुलासा देखिए अगले अंक में…
संपादकीय एवं कानूनी डिस्क्लेमर (Editorial & Legal Disclaimer):
यह समाचार समीक्षा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रदत्त वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत, जनहित (Public Interest), सड़क सुरक्षा, जन-स्वास्थ्य और नागरिकों के टैक्स के पैसों की प्रशासनिक जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से प्रकाशित की गई है। इस खबर का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति विशेष की व्यक्तिगत साख या गरिमा को ठेस पहुँचाना कतई नहीं है, बल्कि सार्वजनिक व संवैधानिक पद पर आसीन जनप्रतिनिधि द्वारा सार्वजनिक रूप से (मंत्री निवास घेराव व अन्य मंचों पर) किए गए दावों, शासकीय घोषणाओं एवं लोक निर्माण विभाग (PWD) की कार्यप्रणाली का निष्पक्ष व तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करना है। हमारा सरोकार केवल जन-समस्याओं के समाधान और लोकतांत्रिक पारदर्शिता से है। इस मुद्दे से जुड़े सभी जिम्मेदार विभाग और संबंधित जनप्रतिनिधि अपना आधिकारिक पक्ष रखने के लिए सदैव आमंत्रित हैं।
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